बरेली में 7 लाख मतदाता संदिग्ध, चुनाव आयोग अलर्ट, लखनऊ तक पहुंची रिपोर्ट
मतदाता सूची में बड़ा फर्जीवाड़ा या चूक? बरेली के 21% वोटर रडार पर
बरेली में मतदाता संकट: 7 लाख नामों की जांच, 2.20 लाख को नोटिस जारी
रिपोर्ट : सौरभ गुप्ता
बरेली। बरेली जनपद की मतदाता सूची में सामने आई भारी विसंगति ने चुनावी तंत्र को सकते में डाल दिया है। विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) अभियान के दौरान करीब सात लाख मतदाता संदिग्ध पाए गए हैं। यह संख्या जिले के कुल मतदाताओं का लगभग 21 प्रतिशत है, जिसको लेकर मामला अब लखनऊ मुख्यालय तक पहुंच चुका है।
गंभीर स्थिति को देखते हुए विशेष रोल प्रेक्षक संजय कुमार अग्रवाल (आईएएस) ने बुधवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। उन्होंने साफ निर्देश दिए कि किसी भी वास्तविक मतदाता का नाम सूची से गलत तरीके से न हटे, यह सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए।
2.20 लाख से अधिक मतदाताओं को नोटिस, रोजाना होगी सुनवाई
जिलाधिकारी अविनाश सिंह ने बताया कि ‘नो मैपिंग’ और संदिग्ध श्रेणी में पाए गए 2,20,711 मतदाताओं को नोटिस जारी किए जा चुके हैं। कमिश्नर की अध्यक्षता में प्रशिक्षण के बाद अब इन मामलों की सुनवाई शुरू कर दी गई है।
रोल प्रेक्षक ने निर्देश दिए हैं कि प्रत्येक ईआरओ और एईआरओ प्रतिदिन कम से कम 150 मामलों का निस्तारण करें, ताकि प्रक्रिया समयबद्ध और पारदर्शी रहे।
शहर और कैंट विधानसभा में सबसे अधिक परेशानी
आंकड़ों के अनुसार बरेली शहर (124) और बरेली कैंट (125) विधानसभा क्षेत्रों में स्थिति सबसे गंभीर है। यहां 35 प्रतिशत से अधिक मतदाता एएसडी (अनुपस्थित, स्थानांतरित या मृत) श्रेणी में पाए गए हैं।
चुनाव आयोग ने इन क्षेत्रों में घर-घर सत्यापन के निर्देश दिए हैं। इसके लिए जिले में 88 अतिरिक्त एईआरओ तैनात किए गए हैं, जो केवल संदिग्ध मामलों की जांच करेंगे।
बीएलओ और सुपरवाइजरों को उतारा गया मैदान में
पूरे अभियान को गति देने के लिए 3499 बीएलओ और 359 सुपरवाइजर सक्रिय किए गए हैं। प्रेक्षक ने कहा कि जहां एक ओर संदिग्ध मतदाताओं की जांच जरूरी है, वहीं दूसरी ओर नए पात्र मतदाताओं को फॉर्म-6 के माध्यम से जोड़ना भी उतना ही अहम है।
राजनीतिक दलों के साथ भी समन्वय स्थापित किया गया है। अब तक विभिन्न दलों द्वारा 12,732 बूथ लेवल एजेंट (बीएलए) नियुक्त किए जा चुके हैं, ताकि मतदाता सूची की शुद्धता और निष्पक्षता बनी रहे।
