बरेली मे कांवड़ मार्गों पर खाद्य सुरक्षा विभाग का सख्त पहरा, ढाबों-होटलों की हुई जांच
QR कोड स्कैन करते ही दर्ज होगी शिकायत, मिलावट और बासी भोजन पर विभाग की कड़ी नजर
रिपोर्ट : सौरभ गुप्ता
बरेली। सावन माह में कांवड़ यात्रा के दौरान शिवभक्तों को शुद्ध और सुरक्षित खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने के लिए खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन ने व्यापक अभियान शुरू कर दिया है। आयुक्त, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन उत्तर प्रदेश तथा जिलाधिकारी बरेली के निर्देश पर सहायक आयुक्त (खाद्य) राहुल सिंह के नेतृत्व में शुक्रवार को जिले के सभी प्रमुख कांवड़ मार्गों पर विशेष निगरानी व्यवस्था लागू कर दी गई। विभाग की पांच टीमों को अलग-अलग क्षेत्रों में तैनात कर ढाबों, होटलों, रेस्टोरेंटों, ठेलों, रेहड़ी-पटरी दुकानों और फल विक्रेताओं का सघन निरीक्षण कराया गया।
निरीक्षण के दौरान खाद्य सुरक्षा अधिकारियों ने सभी खाद्य प्रतिष्ठानों पर फूड लाइसेंस एवं पंजीकरण प्रमाणपत्र को प्रमुख स्थान पर प्रदर्शित कराने के निर्देश दिए। साथ ही फूड सेफ्टी कनेक्ट एप से संबंधित क्यूआर कोड और ग्राहक संतुष्टि फीडबैक बोर्ड भी चस्पा कराए गए। इन पर विभाग का टोल फ्री नंबर, खाद्य कारोबारकर्ता का नाम, लाइसेंस नंबर और मोबाइल नंबर अंकित रहेगा। कोई भी शिवभक्त या उपभोक्ता क्यूआर कोड स्कैन कर प्रतिष्ठान की जानकारी प्राप्त करने के साथ अपनी शिकायत सीधे विभाग तक पहुंचा सकेगा। शिकायत मिलते ही निकटतम टीम मौके पर पहुंचकर उसका त्वरित निस्तारण करेगी।
अभियान के दौरान खाद्य कारोबारियों को साफ-सफाई, स्वच्छता और खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता बनाए रखने के संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश भी दिए गए। अधिकारियों ने खुले मसालों और कृत्रिम रंगों के प्रयोग से सख्ती से बचने की हिदायत दी। ताजे फल, ताजी सब्जियों और पैक्ड मसालों के उपयोग पर जोर देते हुए कहा गया कि एक समय का भोजन उसी समय तैयार किया जाए तथा बचा हुआ भोजन अगले समय के लिए न रखा जाए और न ही परोसा जाए।
विभाग ने कटे हुए और सड़े-गले फलों की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान आसपास मौजूद लोगों को भी जागरूक करते हुए रंग मिले खाद्य पदार्थों, खुले में रखे भोजन और कटे फलों के सेवन से बचने की सलाह दी गई। अधिकारियों का कहना है कि कांवड़ यात्रा के दौरान खाद्य सुरक्षा से किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा और मिलावट या लापरवाही मिलने पर संबंधित खाद्य कारोबारियों के खिलाफ नियमानुसार कठोर कार्रवाई की जाएगी।
