बरेली मे आठवें वेतन आयोग में पेंशन पुनरीक्षण को शामिल करने की उठी मांग, इंजीनियर्स संघ का विरोध
रिपोर्ट : सौरभ गुप्ता
बरेली। सिविल डिप्लोमा इंजीनियर्स संघ, सिंचाई विभाग उत्तर प्रदेश ने केंद्र सरकार द्वारा गठित आठवें वेतन आयोग के नोटिफिकेशन में पेंशन पुनरीक्षण को शामिल न किए जाने पर कड़ा ऐतराज जताया है। इस मुद्दे को लेकर संघ की ओर से प्रधानमंत्री को संबोधित एक ज्ञापन जिला अधिकारी कार्यालय में सौंपा गया।
संघ के पदाधिकारियों ने कहा कि पेंशन पुनरीक्षण को आयोग के दायरे से बाहर रखना सेवानिवृत्त कर्मचारियों और पारिवारिक पेंशनरों के साथ सीधा अन्याय है। संघ के अनुसार, 3 नवंबर 2025 को जारी किए गए नोटिफिकेशन में पेंशन एवं अन्य पेंशनरी लाभों को शामिल नहीं किया गया है, जबकि इससे पूर्व सातवें वेतन आयोग में पेंशन पुनरीक्षण का स्पष्ट प्रावधान मौजूद था।
महासचिव ने बताया कि इस गंभीर विषय को लेकर 18 नवंबर और 10 दिसंबर 2025 को सरकार को पत्र भेजकर हस्तक्षेप की मांग की जा चुकी है, लेकिन अब तक कोई ठोस निर्णय सामने नहीं आया है।
संघ का तर्क है कि पेंशन सेवाकाल के दौरान अर्जित वेतन का ही एक स्वरूप है, जिसे गैर-अंशदायी अथवा गैर-वित्तपोषित बताना तथ्यात्मक रूप से गलत है। साथ ही वित्त विधेयक 2025 में तिथि के आधार पर पेंशनरों के बीच किए जा रहे भेदभाव को समाप्त करने और वेतन आयोग की शर्तों में पेंशन पुनरीक्षण को शामिल करने की मांग भी उठाई गई है।
संघ ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगों पर शीघ्र निर्णय नहीं लिया गया, तो आंदोलनात्मक कदम उठाने पर विचार किया जाएगा।
